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लाखों आयकरदाताओं की राशन, सब्सिडी बहाल करने की तेयारी, , अमर उजाला ब्यूरो, , शिमला। सरकार प्रदेश के दो लाख, आयकरदाताओं की राशन सब्सिडी, बहाल करने जा रही है। खाद्य, नागरिक एवं उपभोक्ता मामले, विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर, लिया है। आगामी कैबिनेट में इसको, मंजूरी के लिए लाया जा रहा है। बीते, साल कोरोना के चलते सरकार ने, आयकरदाताओं की राशन सब्सिडी, बंद कर दी थी।, , प्रदेश में 18.50 _ लाख, राशनकार्ड धारक परिवार हैं। इनमें, 11 लाख एपीएल, 5.50 लाख, बीपीएल और दो लाख आयकरदाता, परिवार हैं। एपीएल और बीपीएल, परिवारों को सरकार डिपो में, सब्सिडी पर राशन मुहैया कराती है,, जबकि आयकरदाताओं को, सब्सिडी पर राशन देना बंद कर, दिया था। इन्हें डिपो में बाजार मूल्य, या फिर 3 से 5 रुपये तक सस्ता, राशन दिया जा रहा है। निगम ने बीते, साल डिपो में राशनकार्ड, उपभोक्ताओं से फार्म भरवाए थे।, जो लोग टैक्स देते हैं और जो नहीं, देते हैं, उन उपभोक्ताओं से, लिखकर जानकार दी थी। खाद्य, नागरिक एवं उपभोक्ता मामले मंत्री, राजेंद्र गर्ग ने बताया कि, आयकरदाताओं की सब्सिडी बहाल, करने पर विचार चल रहा है।, , राशन डिपो में उपभोक्ताओं को, प्रति राशनकार्ड पर 13 किलो, आटा, 6 किलो चाबल, तीन किलो, दालें, दो लीटर सरसों तेल 600, ग्राम प्रतिव्यक्ति चीनी और, आयोडीन युक्त नमक दिया जाता, है। एपीएल, आयकर दाता और, बीपीएल तीन श्रेणियों के लिए आटा, और चाबल केंद्र सरकार सब्सिडी, पर उपलब्ध कराती है।, , , , पिछले साल प्रदेश सरकार ने, बंद की थी आयकरदाताओं, की राशन सब्सिडी, , , , मे [२296 |, , खाद्य आपूर्ति विभाग आगामी, , कैबिनेट की बैठक में लाने, जारहा प्रस्ताव, , मिड डे मील के, लिए 106 करोड़, , रुपये मंजूर, , शिमला। प्रदेश के सरकारी स्कूलों, में पहली से आठवीं कक्षा तक के, विद्यार्थी को दिए जाने, बाले दोपहर भोजन के लिए 106, करोड़ रुपये का बजट मंजूर हो, गया है।, , केंद्र और राज्य सरकार ने, बजट के अपना-अपना शेयर, जारी कर दिया है। कोरोना संकट, के चलते बीते डेढ़ वर्ष से स्कूल, बंद चल रहे हैं।, , ऐसे में पात्र विद्यार्थियों को, शिक्षकों के माध्यम से सूखा राशन, पहुंचाया जा रहा है। वित्तीय, वर्ष 2021-22 के लिए सरकार, ने मिड डे मील का बजट जारी, किया है। ब्यूरो