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एक नज़र में, बिहार की राजव्यवस्था, एक नज़र में, PARAMOUNTIAS, Mission, A SEGMENT OF PARAMOUNT LEAGUE, बिहार का परिचय, वर्तमान में बिहार में विधान सभा सदस्यों की संख्या, पुलिस स्टेशनों की संख्या: 853, कितनी है - 243, बिहार के पहले राज्यपाल, जयराम दास दौलतराम, वर्तमान में बिहार विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी, बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉ श्रीकृष्ण सिंह, है - 75, बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर, वर्तमान में चयनित लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है।, - 40, बिहार के सबसे कम समय के मुख्यमंत्री - सतीश प्रसाद, बिहार में चयनित राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है।, सिंह, - 16, बिहार के उच्चतम समय के मुख्यमंत्री, डॉ श्रीकृष्ण, मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार, सिंह, गवर्नर, - सत्य पाल मलिक, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री - राबड़ी देवी, उपमुख्यमंत्री (वित्त, वाणिज्यिक कर और वन) - सुशील, बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री, भोला पासवान, कुमार मोदी, शास्त्री, कैबिनेट मंत्री (कानून, योजना और विकास) - नरेंद्र, बिहार के पहले स्वतंत्र मुख्यमंत्री, महामाया प्रसाद, नारायण यादव, सिन्हा, कैबिनेट मंत्री (मानव संसाधन विकास), प्रशांत कुमार, बिहार के राष्ट्रपति होने वाले पहले व्यक्ति, डॉ राजेंद्र, 1., सहकारी, प्रसाद, कैबिनेट मंत्री (स्वास्थ्य)- अश्विनी कुमार चौबे, बिहार विधानसभा की पहली सभा, रामदयालु सिंह, मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायः श्री राजेंद्र मेनन, बिहार विधान परिषद की प्रथम महिला अध्यक्ष - राजेश्वरी, बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष: अवधेश नारायण सिंह, देवी, प्रशासनिक प्रभाग: 9, जिले: 38, उप-प्रभाग: 101, बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष, राजीव रंजन, पंचायतों की संख्या: 8,471, प्रसाद सिंह, राजस्व गांवों की संख्या: 45,103, बिहार राज्य महिला आयोग के पहले राष्ट्रपति, मंजू, शहरों की संख्या: 130, प्रकाश, HEAD OFFICE: 872, GROUND FLOOR (OPPOSITE BATRA CINEMA), DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-110009, For, PARAMOENTSFS, NitiiºCtipta., alanbustias.co W
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बिहार की राजव्यवस्था, पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश, बिहार विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 75 है ।, सर सैय्यद फजल अली, विधान परिषद के स्थाई सदन है, तथा इसके सदस्यों का, कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है।, पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सुश्री मनहरलाल दोशित, बिहार विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, सर, तहत बिहार राज्य के वयस्क मतदाताओं द्वारा चुने गए, एडबर्ड चमियार, सदस्यों द्वारा होता है।, स्वतन्त्रता के पश्चात पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य, अनुछेद 172 (2 ) के अनुसार बिहार विधानसभा का, कार्यकाल 5 वर्षों का है।, न्यायाधीश, सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल, बिहार के प्रथम राजनीतिज्ञ जो लोकसभाध्यक्ष हुए, अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा के सदस्य अपने, बलिराम भगत (5वीं लोकसभा में), सदस्यों में से अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं।, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाला बिहार, 9 फरवरी 1916 को पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना, का प्रथम व्यक्ति - भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, हुई।, स्वतन्त्रता के पश्चात पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य, पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को तीन भागों में, न्यायाधीश, सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल, विभाजित किया गया है।, बिहार में सर्वप्रथम नगरपालिका की स्थापना, आरा, 1. आरंभिक,, (1865 ई.), 2. अपीलीय संबंधी तथा, राज्य की पहली ऑन-लाइन पंचायत- भवानीपुर, (योगापट्टी, पश्चिम चम्पारण), 3. प्रशासनिक क्षेत्राधिकार।, आरंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत संविधान की व्याख्या, संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल होने वाली बिहार, की पहली क्षेत्रीय भाषा -, मैथिली, तथा नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा संबंधी मामले आते, हैं।, बिहार में द्विसदनात्मक विधायिका के अंतर्गत विधानसभा, और विधानपरिषद है।, अपील संबंधी क्षेत्राधिकार के तहत उच्च न्यायालय अपने, अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध दीवानी और फौजदारी, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल है, मामलों अकेले सुन सकता है।, जबकि वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री है ।, प्रशासकीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत राज्य की सभी, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति भुनेश्वर, अधीनस्थ न्यायालयों, की निरीक्षण तथा उन पर नियंत्रण, प्रसाद सिन्हा सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश भी, रहे है।, शामिल है।, बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू, किया जा, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहायता के, चुका, है।, लिए तीन रजिस्ट्रार, चार संयुक्त रजिस्ट्रार नियुक्त करता है ।, 91वें संविधान संशोधन के अनुसार बिहार में मुख्यमंत्री, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में संघीय लोक सेवा, सहित मंत्री परिषद की कुल सदस्य संख्या 36 से, आयोग तथा राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की, अधिक नहीं हो सकती।, व्यवस्था है।, HEAD OFFICE: 872, GROUND FLOOR (OPPOSITE BATRA CINEMA), DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-110009, 4, For MB D AShloAE9RAHध399999344 N2P199१2277900900333, CRYTO, param, Nitin²Gupta:Com
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एक नज़र में, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की, बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार जिला, नियुक्ति संविधान के अनुसार राज्यपाल किंतु व्यवहार में, स्तर पर जिला आयोजन समिति का गठन का प्रावधान है ।, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद की परामर्श से करता है ।, जिला आयोजन समिति, ग्राम पंचायत समिति और जिला, संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार लोक सेवा आयोग, परिषद द्वारा आयोजित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में, के सदस्यों की सेवा 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक, सहायता करेगी, साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि, जो भी पहले हो ली जा सकती है ।, सभी पंचायत संस्थाओं में एक तिहाई पद पर महिलाओं हेतु, आरक्षण की व्यवस्था होगी।, बिहार राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय पटना स्थित सचिवालय, में है।, बिहार में 10 नगरों में नगर निगम की स्थापना की गई है।, वर्तमान में सचिवालय के कुल 22 विभागों का गठन किया, पटना नगर निगम की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी।, गया है।, इस में कुल वार्डों की संख्या 72 है।, बिहार में कुल 9 प्रमंडल है।, बिहार राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत, है।, प्रमंडल का सर्वोच्च पदाधिकारी आयुक्त या कमिश्नर होता, है।, राज्य में ग्राम पंचायत के छह अंग हैं- ग्राम सभा,, कार्यकारणी समिति, मुखिया, ग्राम सेवक, ग्राम रक्षा, जिले के प्रमुख अधिकारी को जिलाधीश कहा जाता है।, दल तथा ग्राम कचहरी।, वर्तमान में बिहार में कुल 38 जिले हैं |, ग्राम कचहरी ग्राम पंचायत की न्यायपालिका होती है,, 38 नव निर्मित जिला अरवल है।, जिसमें एक सरपंच सहित नव पंच होते हैं।, बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है ।, ग्राम पंचायत का कार्यालय ग्राम सेवक सेवक या पंचायत, बिहार में ग्राम पंचायतों के गठन हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति के, सेवक के अधीन होता है।, शीघ्र बाद 1947 में बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित, ग्राम रक्षा दल का प्रमुख दलपति होता है।, हुआ था।, पंचायत समिति का गठन बिहार पंचायत समिति तथा जिला, पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों में विधिवत, परिषद अधिनियम 1961 के तहत हुआ।, अपना कार्य प्रारंभ किया ।, पंचायत समिति के चार प्रमुख अंग, पंचायत समिति,, बिहार में बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव के आधार, प्रमुख एवं उप प्रमुख, स्थाई समिति तथा प्रखंड, विकास पदाधिकारी।, पर तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई।, ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया, पंचायत समिति का प्रधान, बिहार पंचायती राज अधिनियम 1961 के अनुसार जिला, प्रमुख और जिला परिषद का प्रधान अध्यक्ष कहलाता है।, स्तर पर जिला परिषद के गठन का प्रावधान है।, 1961 में बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, जिला परिषद हेतु सामान्यत: 50000 की जनसंख्या पर एक, पारित किया गया जो 2 अक्टूबर 1963 को लागू हुआ।, सदस्य का चुनाव किया जाता है।, यह अधिनियम संपूर्ण राज्य में प्रभावी ढंग से 1980 में लागू, जिला परिषद बिहार की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, हो सका।, की उच्चतम कड़ी है।, HEAD OFFICE: 872, GROUND FLOOR (OPPOSITE BATRA CINEMA), DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-110009, For, PARAMOIAT SAS, Nitii°Ctipta., alanbustias.co W